आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए की घोषणा के मामले में एलजी सचिवालय ने डिविजनल कमिश्नर से जांच की मांग की है. सचिवालय ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाएं लोगों का निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लाभ के लिए डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं.
दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने तीन अलग-अलग नोट दिल्ली के पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को भेजे हैं. ये नोट कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार द्वारा उपराज्यपाल से विशेष शिकायतों के साथ मुलाकात के बाद भेजे गए हैं.
नोट में क्या है?
1) AAP द्वारा महिला पात्र मतदाताओं को 2100 रुपये देने की घोषणा
2) पंजाब के खुफिया अधिकारियों की दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित उम्मीदवारों के आवास पर उपस्थिति का आरोप
3) दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के कई स्थानों से पैसे दिल्ली भेजे जाने का आरोप
आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब
आम आदमी पार्टी ने LG सचिवालय के नोट पर बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना को रोकना चाहती है. ये आदेश LG ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है. पार्टी ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, क्योंकि पार्टी दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है. पार्टी ने कहा कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है.
AAP के स्कीम के खिलाफ विज्ञापन
दिल्ली सरकार के दो विभागों, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास, ने खुद घोषणा की है कि फिलहाल शहर में संजीवनी या महिला सम्मान कार्यक्रम लागू नहीं हैं. यह घोषणा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहर में इन दो योजनाओं को लेकर व्यापक रिजस्ट्रेशन चला रहे हैं.
स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में क्या कहा?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त इलाज देने की ‘संजीवनी योजना’ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता को इस अनाधिकारिक योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने और जानकारी साझा न करने की सलाह दी है. विभाग का दावा है कि अवैध व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं.
महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्या कहा?
महिला और बाल विकास विभाग (WCD) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ से संबंधित कार्यों को लेकर चेतावनी दी है. विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है. योजना से पैसे मिलने के दावे बेबुनियाद हैं. दिल्लीवासियों को सलाह दी गई है कि साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी को भी सूचना न दें.
