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जनवरी-फरवरी में बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव, 7 जनवरी के बाद आचार संहिता कभी भी- अरुण साव

रायपुर,

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलट पेपर के जरिए होगा. 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है. 

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है. चुनाव आयोग तैयारी कर रही है. उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है. नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है. सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने प्रतिबद्ध है.

मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है. जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव आयोग को उसको सूचना भेजी जाएगी. उन्होंने बताया कि हमने नई व्यवस्था की है, कई नियमों में परिवर्तन किया गया है. कानून में परिवर्तन कर हमने व्यवस्था की है.

उन्होंने बताया कि हर तीन महीने में मतदाता सूची बनाने का निर्णय लिया है, जिससे छूटे हुए नाम को जोड़ा जा सके. तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं. बोर्ड परीक्षा मार्च में शुरू हो रही है. निश्चित रूप से परीक्षाओं से पहले हम चुनाव करा लेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है.

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रायपुर, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलट पेपर के जरिए होगा. 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है.  नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है. चुनाव आयोग तैयारी कर रही है. उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है. नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है. सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने प्रतिबद्ध है. मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है. जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव आयोग को उसको सूचना भेजी जाएगी. उन्होंने बताया कि हमने नई व्यवस्था की है, कई नियमों में परिवर्तन किया गया है. कानून में परिवर्तन कर हमने व्यवस्था की है. उन्होंने बताया कि हर तीन महीने में मतदाता सूची बनाने का निर्णय लिया है, जिससे छूटे हुए नाम को जोड़ा जा सके. तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं. बोर्ड परीक्षा मार्च में शुरू हो रही है. निश्चित रूप से परीक्षाओं से पहले हम चुनाव करा लेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है.
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