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…तो क्या बंगाल राजभवन वक्फ की संपत्ति है? बोर्ड ने कहा- हमारे पास इस बात की तथ्यात्मक जानकारी…,’

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बंगाल वक्फ बोर्ड ने उस दावे की आलोचना की जिसमें दावा किया कि राजभवन वक्फ की संपत्ति पर बनाया गया है. बंगाल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष साहिदुल मुंशी ने कहा “इस बात की बोर्ड के पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि बंगाल राजभवन वक्फ संपत्ति है,”  जहां तक हमें पता है, राजभवन वक्फ संपत्तियों में रजिस्टर्ड नहीं है, लोगों को फैक्ट लाना चाहिए. हमारे पास 8000 वक्फ संपत्तियां जिलेवार नामांकन में हैं, और बंगाल में लगभग 80 हजार वक्फ संपत्तियां हैं.

साहिदुल मुंशी ने कहा, “जब तक कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड न हो, हम उसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते. अब अगर कोई जानना चाहता है, तो वे ITR दायर कर सकते हैं,

वक्फ बोर्ड सुर्खियों में

वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा पिछले दिनों चर्चा में है. गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से चर्चा समाप्त करने के लिए अपने सुझाव देने को कहा. हालांकि, बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने जेपीसी को अधिक समय देने की मांग की, जिसके लिए वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे.

कैबिनेट की बैठक ने वक्फ अधिनियम में चालिस संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी. संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी. इसके अलावा, बोर्ड बिना प्रमाण के किसी संपत्ति पर आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा.

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बंगाल, बंगाल वक्फ बोर्ड ने उस दावे की आलोचना की जिसमें दावा किया कि राजभवन वक्फ की संपत्ति पर बनाया गया है. बंगाल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष साहिदुल मुंशी ने कहा “इस बात की बोर्ड के पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि बंगाल राजभवन वक्फ संपत्ति है,”  जहां तक हमें पता है, राजभवन वक्फ संपत्तियों में रजिस्टर्ड नहीं है, लोगों को फैक्ट लाना चाहिए. हमारे पास 8000 वक्फ संपत्तियां जिलेवार नामांकन में हैं, और बंगाल में लगभग 80 हजार वक्फ संपत्तियां हैं. साहिदुल मुंशी ने कहा, “जब तक कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड न हो, हम उसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते. अब अगर कोई जानना चाहता है, तो वे ITR दायर कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड सुर्खियों में वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा पिछले दिनों चर्चा में है. गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से चर्चा समाप्त करने के लिए अपने सुझाव देने को कहा. हालांकि, बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने जेपीसी को अधिक समय देने की मांग की, जिसके लिए वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे. कैबिनेट की बैठक ने वक्फ अधिनियम में चालिस संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी. संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी. इसके अलावा, बोर्ड बिना प्रमाण के किसी संपत्ति पर आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा.
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