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तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल और अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी पर गिरी निलंबन की गाज, आखिर कितने की होगी डील जिसके चलते मिला निलंबन?

 

बिलासपुर। शासकीय भूमि की बंदरबाट कर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले दो तहसीलदारों के खिलाफ जांच करवाने के बाद मामले की पुष्टि होने पर संभाग कमिश्नर को बिलासपुर कलेक्टर ने निलंबन और विभागीय जांच करवाने हेतु प्रतिवेदन भेजा है।दोनों तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल और शशिभूषण सोनी ने पूर्व में बिलासपुर तहसील में पदस्थ रहने के दौरान अलग-अलग बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की नीयत से शासकीय भूमि उन्हें सौंप दी थी। जिस पर कलेक्टर ने जांच करवाने के बाद निलंबन हेतु प्रस्ताव भेजा है। जिन तहसीलदारों के निलंबन हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें से शेषनारायण जायसवाल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तो वही शशिभूषण सोनी बिलासपुर जिले में वर्तमान में पदस्थ है। इसके अलावा लाभान्वित हुए तीनों बिल्डरों का लेआउट भी निरस्त किया जा रहा है।

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  बिलासपुर। शासकीय भूमि की बंदरबाट कर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले दो तहसीलदारों के खिलाफ जांच करवाने के बाद मामले की पुष्टि होने पर संभाग कमिश्नर को बिलासपुर कलेक्टर ने निलंबन और विभागीय जांच करवाने हेतु प्रतिवेदन भेजा है।दोनों तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल और शशिभूषण सोनी ने पूर्व में बिलासपुर तहसील में पदस्थ रहने के दौरान अलग-अलग बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की नीयत से शासकीय भूमि उन्हें सौंप दी थी। जिस पर कलेक्टर ने जांच करवाने के बाद निलंबन हेतु प्रस्ताव भेजा है। जिन तहसीलदारों के निलंबन हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें से शेषनारायण जायसवाल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तो वही शशिभूषण सोनी बिलासपुर जिले में वर्तमान में पदस्थ है। इसके अलावा लाभान्वित हुए तीनों बिल्डरों का लेआउट भी निरस्त किया जा रहा है।

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