बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आव्हान पर प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों द्वारा राजस्व न्यायालय, भुइयाँ, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सभी कार्यों के ऑनलाइन समयसीमा में निराकरण हेतु पर्याप्त संशाधन की मांग एवं राजस्व न्यायालय में सुरक्षा सहित शासन द्वारा पूर्व घोषणा अनुसार तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति का अनुपात पूर्व की भांति 50:50 एवं नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी के दर्जा पर तत्काल कार्यवाही सहित प्रोटोकॉल कार्य हेतु उचित व्यवस्था, तहसीलदारों हेतु कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वाहन व्यवस्था, सड़क दुर्घटना में पीड़ित को तहसीलदार के माध्यम से राहत राशि शासन की ओर से तत्काल उपलब्ध कराने, तहसीलदार नायब तहसीलदार को अधीक्षक, सहायक अधीक्षक का प्रभार नही दिए जाने, ऑनलाइन व्यवस्था हेतु आवश्यक संशाधन कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ऑपरेटर उपलब्ध संबंधित सभी विषयों पर प्रान्त कार्यकारिणी के साथ सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री अविनाश चंपावत के मध्य चर्चा हुई।
जिसमें उनके द्वारा विस्तार से सभी मांगो पर किये जा रहे कार्यवाही से अवगत कराया गया। संशाधन, सुरक्षा, पदोन्नति, राजपत्रित अधिकारी संबंधित विभाग से जारी पत्रों पर कार्यवाही का आश्वासन देकर समय देते हुए हड़ताल स्थगित किये जाने हेतु अवगत कराया गया जिस पर संघ की कार्यकारिणी द्वारा सभी सदस्यों से चर्चा उपरांत आमजनमानस के कार्यों के प्रभावित होने के दृष्टिगत सशर्त हड़ताल 22 जुलाई तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यदि शासन की ओर से 19 जुलाई तक उचित पहल नहीं होता है तो पुनः प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार 22 जुलाई से हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होंगे ।
