बिलासपुर। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा है कि उनके पौने तीन साल के कार्यकाल में 2 लाख से अधिक संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन किया गया है जबकि मंडल के स्थापना वर्ष 2000 से 2018 तक ढाई लाख श्रमिकों को ही जोड़ा जा सका था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साढ़े चार साल और उनके पौने तीन साल के अध्यक्षीय काल में संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या साढ़े चार लाख से भी ज्यादा हो गई है। शफी अहमद शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में श्रमिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में विभिन्न संगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु श्रम कल्याण मंडल सतत कार्यरत है।
शफी अहमद ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता की जाती थी लेकिन अब, कांग्रेस की सरकार में श्रमिकों के कल्याण की चिंता प्राथमिकता से की जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 25 हजार संस्थानों को नोटिस जारी किये गए, परिणामस्वरूप 2 लाख श्रमिकों का पंजीयन संभव हो सका। उनका यह भी कहना था कि जिन संस्थानों से नोटिस के जवाब नहीं आये उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में श्रम कल्याण मंडल की ओर से न्यायालयों में प्रकरण दर्ज कराये गए जो विचाराधीन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा उसमें कार्यरत श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। इसी प्राप्त अभिदाय और शासन द्वारा दी गई अनुदान राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनायें संचालित की जाती है। शफी अहमद ने कहा कि भाजपा शासनकाल के दौरान मात्र डेढ़ से दो करोड़ रूपयों की अभिदाय राशि प्राप्त होती थी, उसे बढ़ाकर सात से साढ़े सात करोड़ तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। अभिदाय से प्राप्त यह राशि और इतनी ही राशि के शासकीय अनुदान को मिलाकर हम श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनायें बनाते हैं और उसका उचित क्रियान्वयन कराते हैं।
उन्होंने बताया कि मंडल ने अभी 2 नवीन योजनाओं की शुरुआत की है और एक योजना में संशोधन किया है। शैक्षणिक छात्रवृति योजना के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि पूर्व में मात्र डेढ़ हजार से दस हजार रूपये तक की राशि देने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 3 हजार से लेकर 30 हजार रूपये किया गया है। उन्होंने बताया कि मेधावी छात्रवृति योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत 10वीं और 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। उसी तरह आईटी, आईआईटी, नीट अथवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिनका सलेक्शन शासकीय सीट पर होगा, उन्हें प्रति वर्ष 50 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है।
खेल-कूद प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में भी शफी अहमद ने बताया कि जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को 5 हजार रूपयों से डेढ़ लाख रूपये तक अनुदान राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त श्रम कल्याण मंडल, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परिक्षण शिविर, निःशुल्क सायकल व सिलाई मशीन वितरण तथा अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है ताकि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर में आवश्यक बदलाव आये। प्रेस क्लब में शफी अहमद के साथ बिलासपुर के विधायक शैलेश पाण्डेय और श्रम कल्याण मंडल की सदस्य अम्बालिका साहू भी उपस्थित थीं।
